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रसोई गैस से सस्ता विकल्प दिलाने के लिए सरकार तैयार कर रही खास प्लान, जानें किसे मिलेगा फायदा
September 15, 2020 • परिवर्तन चक्र

नई दिल्ली। खाना बनाने के लिए आम तौर पर भारतीय घरों में एलपीजी गैस (LPG Gas) का प्रयोग होता है। कमजोर एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को रसोई गैस पर सब्सिडी भी दी जाती है। जिससे उन पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। मगर ईंधन की बढ़ती खपत और सीमित होते हुए संसाधनों को देखते हुए सरकार अब एक नई योजना (Government Plan) लाने पर विचार कर रही है। जिसमें रसोई गैस पर निर्भरता खत्म होगी। इसकी जगह विद्युत ऊर्जा (Electric Power) पर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे लोगों की पॉकेट पर पड़ने वाले खर्च का भार भी कम होगा। इसी मकसद से एनटीपीसी को जिम्मेदारी दी जाने की योजना बनाई जा रही है। जिससे सरकार गरीब तबकों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सस्ते विकल्प के रूप में बिजली उपलब्ध कराएगी।

बिजली मंत्री आरके सिंह ने एनटीपीसी के नबीनगर, बाढ़ और बरौनी में क्रमश: सर्विस बिल्डिंग, शॉपिंग परिसर और मेन प्लांट कैंटीन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विद्युत ऊर्जा पर फोकस करने से पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इसी के चलते सरकार ने मंत्रालय स्तर पर एक पावर फाउन्डेशन के गठन का प्रस्ताव भी तय किया है। इससे समाज के गरीब वर्ग को खाना पकाने के लिए सस्ते विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। एनीपीसी की बिहार में 3,800 मेगावाट क्षमता की परियोजना निर्माणधीन है। एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता 62,900 मेगावाट है और इसके 70 बिजलीघर हैं।

मालूम हो कि तेल कंपनियों की ओर से लगातार कीमत घटाने और बढ़ाने की वजह से सिलेंडर के दाम में अंतर आता है। ग्रामीण महिलाओं को रसोई गैस लेने में दिक्कत न हो इसके लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना चलाई जा रही है। इसके तहत उन्हें एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है। अभी तक तो सिलेंडर के दाम काफी ज्यादा थे, लेकिन मई महीने में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (HPCL,BPCL, IOC) की ओर से बिना-सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर के दामों में की गई कटौती से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इससे रसोई गैस सस्ती हुई है।