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इटावा के उदी चौकी चेक पोस्ट पर, निदेशक खनन, डॉ० रोशन जैकब ने की अचानक छापेमारी 
September 21, 2020 • परिवर्तन चक्र • उत्तर प्रदेश

-सतर्कता विभाग की टीम भी रही मौजूद।

-खनन माफियाओं के विरुद्ध सरकार का कडा़ रुख।

-सरकार के निशाने पर खनन माफिया।

-खनन संक्रिया में नियमों का किया जाए अक्षरशः अनुपालन। 

 -नियमो की अनदेखी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।

-लगातार की जाए निगरानी।

-खनन राजस्व बढ़ाने के किए जांए, हर संभव      प्रयास : डॉ० रोशन जैकब

लखनऊः 21 सितम्बर  2020। खनन कार्यों में प्रवर्तन की कार्रवाई में तेजी लाने व खनन संक्रियाओ को सुचारू व सुव्यवस्थित रुप से संचालित करने तथा खनन राजस्व में बढ़ोतरी करने के खनन विभाग के गम्भीर, सार्थक व सकारात्मक प्रयासों की कड़ी में सचिव एवं निदेशक  खनन विभाग ,उत्तर प्रदेश, डॉ० रोशन जैकब 20 सितंबर को रात अचानक इटावा पहुंचीं।संगठित अपराध के रूप में अन्तर्राजीय सीमा पर उप खनिजों के अवैध परिवहन की जांच  हेतु डॉ० रोशन जैकब ने  सतर्कता विभाग की टीम के साथ जनपद इटावा में  स्थित उदी चौकी के अंतर्गत चेक पोस्ट पर 20/21  सितम्बर  2020 की रात 1:00 बजे से सबेरे 4:00 बजे के मध्य छापा मारकर सघन चेकिंग अभियान चलाया ।मौके पर 100 से अधिक वाहनों की चेकिंग की गई,जिसमे काफी संख्या में वाहनों के कागजात सही पाए गए ।लेकिन कई मामलों में गंभीर अनियमितताएं भी पायी गयीं। 
चेकिंग के दौरान  फेंक यू०आर. एल०जनित  इंटरस्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी ) पाये गये। 20 प्रकरण में आईपीसी की धारा- 420 , 467, 468, 471 ,379 एवं धारा 65 आई०टी० एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफ० आई०आर०) दर्ज कराई गई ।

डा०जैकब ने सभी खान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अन्तर्राजीय सीमा से आने वाले उप खनिज वाहनों की सघन चेकिंग की जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि सभी वाहन वैध प्रपत्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें ।उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जांच के दौरान विभागीय ऐप upkhanijjanch  के माध्यम से इंटर स्टेट ट्रांसिट पास(आईएसटीपी) को स्कैन भी कराया जाए और फेंक यू०आर,०एल ० फोटोशाप/फोटो कॉपी के  प्रकरण पाए जाने पर  सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध एफ० आई ०आर० दर्ज कराई जाए।

डा० रोशन जैकब ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के  अनुरूप  प्रदेश में अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए और इसके लिए सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा सतर्कता बरती जाए तथा सतत् रूप से निगरानी रखी जाए।