केबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) को दी मंजूरी

एकीकृत पेंशन योजना सुनिश्चित पेंशन की गारन्टी प्रदान करती है : आदित्य कुमार

इस योजना की मंजूरी से कर्मचारियों एवं कर्मचारी संघों में हर्ष व्याप्त

लखनऊ 26 अगस्त 2024। पूर्वाेत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री आदित्य कुमार द्वारा वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी श्री राहुल यादव एवं वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबंधक डा0 आर.के.भारती की उपस्थिति में एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) विषय पर मण्डल कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी। 

मंडल रेल प्रबंधक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कर्मचारियों की गरिमा एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली इस योजना की मंजूरी से कर्मचारियों एवं कर्मचारी संघों में हर्ष व्याप्त है। यूपीएस की मंजूरी पर वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में आये कर्मचारियों एवं अधिकारियों में खुशी का माहौल है। नई पेंशन व्यवस्था से सरकार ने जहां अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया है, वहीं सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान के साथ समाज में जीने का हक भी प्रदान किया है। एकीकृत पेंशन योजना सुनिश्चित पेंशन की गारन्टी प्रदान करती है।

इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने एकीकृत पेंशन योजना की सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई सूचकांक के साथ ही औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत के बारे में विस्तार से बताया। न्यूनतम अर्हक सेवा (क्वालीफायिंग सेवा) अवधि 25 वर्ष के लिए, सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी दिया जाएगा साथ ही प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन एवं डीए) का 1/10वां हिस्सा सम्मिलित है।

उदाहरण स्वरूप यदि कोई कर्मचारी 30 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहा है, तो उसे 06 माह की सैलरी एकमुश्त मिलेगी। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए यू.पी.एस एवं एन.पी.एस में से किसी भी योजना में शामिल होने का विकल्प भी दिया गया है। एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा। यू.पी.एस. में कर्मचारी योगदान में वृद्धि नहीं होगी बल्कि सरकार ने अपना योगदान 14 से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है। यह एकीकृत पेंशन योजना एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। उक्त आशय की जानकारी महेश गुप्ता, जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ ने दी।