बलिया। केन्द्र भारत सरकार की भांति उत्तर प्रदेश में भी स्वतंत्र पृथक राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने व राज्य एस.टी. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के पद पर अनु. जनजाति समुदाय के व्यक्ति को ही नियुक्त करने की मांग ताकि इनके साथ न्याय हो सके, उत्पीड़न पर रोक लगे और प्रदेश के जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके। भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार गोंड, खरवार को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र सुगमतापूर्वक जारी करने की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना 6 अगस्त 2024 को छठवें दिन भी बलिया सदर माॅडल तहसील पर जारी रहा।
बैठक को सम्बोधित करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद गोंडवाना ने कहा कि प्रदेश भाजपा की योगी सरकार में आमजन केे किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार व लेखपालगण द्वारा शासन के शासनादेश व मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश की अवमानना की जा रही है। घोर अराजकता है। भाजपा सरकार में जनजाति गोंड, खरवार का उत्पीड़न चरम पर है। जाति प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाईन आवेदन करने पर आवेदन को लेखपाल व तहसीलदार द्वारा अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। मण्डलीय अधिकारी समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने में किसी को परेशान न किया जाय। गोंड जाति से सम्बन्धित जारी होने वाले प्रमाण पत्र को विशेष रूप से देखा जाय। इसके बावजूद भी गोंड, खरवार का जाति प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी न होना मुख्यमंत्री जी की अक्षमता को ही प्रदर्शित करता है। जिले के लेखपाल व तहसीलदारगण द्वारा जनजाति गोंड, खरवार समुदाय के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण गोंड, खरवार छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है।
धरना में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष सुमेर गोंड, जिलासचिव परशुराम खरवार, तहसील अध्यक्ष संजय गोंड, कन्हैया गोंड, शिवशंकर खरवार, चंद्रशेखर खरवार, सुरेश शाह, देवेंद्र गोंड, सूचित गोंड, शिवकुमार गोंड, कृष्ण कुमार गोंड, महेंद्र गोंड, वीरेन्द्र खरवार, ओमप्रकाश गोंड, हरिशंकर गोंड, लालबहादुर गोंड, सिपाही गोंड, मदन खरवार, विश्वेश्वर गोंड, रामचंद्र गोंड, अशोक गोंड, रामसेवक खरवार, ऋतिक खरवार, राहुल खरवार रहे।
addComments
Post a Comment