यूपी : कैबि‍नेट बैठक में मिली हरी झंडी! जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खुशखबरी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जमीन रजिस्ट्री को लेकर नए नियम कानून बनाए गए हैं। जिसके तहत आप लोगों को जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खुशखबरी सुनाई जा रही है। बताया जाता है कि निबंधक कार्यालय को जितने भी लोगों द्वारा चक्कर काट रहे हैं। अब उन्हें कोई चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं क्योंकि संपत्ति का आवंटन के लिए कार्यालय में रजिस्ट्री करना भी लोगों के लिए संभव हो गया है।

ऐसा देखा जाता था कि लोगों को जमीन रजिस्ट्री करने के लिए विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदि सरकारी एजेंसियों से भवन, भूखंड या फ्लैट के चक्कर काटने पड़ते थे। अब उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सरकार द्वारा नए नियम कानून बनाए गए हैं। जिसकी सहायता से लोगों को काफी आसानी से जमीन रजिस्ट्री की जाएगी। 

संपत्ति का आवंटन कार्यालय से ही रजिस्ट्री संभव 

यदि आप अपना जमीन रजिस्ट्री करने के बारे में सोचा है तो आप कार्यालय से आसानी से अपनी जमीन रजिस्ट्री करा सकते हैं। जबकि आपको पंजीकृत दस्तावेज को हासिल करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से ऑनलाइन ईमेल की सहायता से सारी सुख सुविधा मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। जिसके तहत अब लोगों को जमीन रजिस्ट्री को लेकर किसी प्रकार की परेशानी देखने को नहीं मिलेंगे। 

पंजीयन राज्य मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी

कैबिनेट बैठ के दौरान यह निर्णय ली गई है कि पंजीयन राज्य मंत्री के द्वारा यह जानकारी प्रस्तुत की जा रही है की संपत्ति का ऑनलाइन ई पंजीकरण सुविधा राज्य में नहीं थी। जबकि इसलिए लोगों को जमीन रजिस्ट्री को लेकर काफी चक्कर काटने पड़ रहे थे। लेकिन नए नियम कानून के मुताबिक लोगों को किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेंगी और कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं।